सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ विस्तृतमा हेर्न
Tuesday 2 March 2021
ratopati - 7 days ago
के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस्)
Latest News
सरकारी अनुसन्धानमा तानिएसँगै अलीबाबाका ज्याक माले गुमाए चीनको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको ताज
- imagechannel
देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई नै अविश्वास, प्रहरी अधिकारी भन्छन्,’सुरक्षाकर्मी र देशकै बेइज्जत गरे’
- imagechannel
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीः रक्षामन्त्री पनि आफैँ, गृहमन्त्री आफ्नै समूहका तर असुरक्षित कसरी
- bbc nepali संकटकाल लगाएपछि इन्धिरा गान्धीले पनि ‘सेन्टिमेन्ट’ लिन ‘सुरक्षा थ्रेट’ को नाटक गरेकी थिइन्
- sagarmatha Sources