Saturday 22 February 2020
Home      All news      Contact us      English
barnanmedia - 27 days ago

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे सेवा सुविधा बढ्दै

गत कात्तिक १ मा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई तलब सुविधा नलिनु भनी दिएको आदेश करिब तीन महिना नबित्दै संघ र प्रदेश रणनीतिक रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्रिय भएका छन् । केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले हस्ताक्षर गरी एक विधेयक संसद्मा पारितका लागि पठाएका छन् । यो विधेयक पारित भएमा अख्तियारले अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्माथि पनि छानबिन गर्न पाउँदैन । प्रदेश ५, २ र प्रदेश ५ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइने तलब सुविधाको लिस्ट तयार पारेका छन् । उक्त लिस्टमा यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्, अतिथि सत्कार, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीका सेवा सुविधा थप भएका छन् । योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधा यसअघिको भन्दा धेरै बढी हुनेछ । धेरै सरकार भएपछि एकाआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदा देशको विकास चाँडै हुने अवधारणाका आधारमा स्थापित भएको  थि याे । तर संघीयताले उक्त ट्र्याक बिराउँदा संघीयता माथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । जनताको सेवाका लागि निर्वाचत भएका प्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा सुविधालाई सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै जनस्तरबाट वाहीवाही भएको थियो । तर, जनताको वाहीवाही पाएको करिब तीन महिना नबित्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिने प्रयत्न सुरु भएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै राज्य र सर्वोच्चको जनस्तरबाट निकै वाहीवाही भएको थियो । यद्यपि सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित भएका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि आधारभूत आवश्यकताका कुरा जोडेर स्थानीय कार्यालय नै जान छाडी सेवा र सुविधाका लागि उपल्लो निकायमा लबिङ अघि बढाउन थाले । फलस्वरुप अहिले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिन संयुक्त रुपमा गृहकार्य अघि बढाएका छन् । गत कात्तिक १ मा जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ६ वटा प्रदेशको ऐन खारेज गरिदिएको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशको २९ नं. बुँदामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन नहुने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको आदेश र संविधानका छिद्रको प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत निर्णय गराइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । जसका लागि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्ताक्षर गरी संघ तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था राखी मन्त्रिपरिषद्मा पास गर्न पठाएका छन् । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न अख्तियारले अहिले पनि पाउँदैन । यसै आधारमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेका छन् । प्रदेश ५ सरकार, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेका छन् । त्यस्तै, अन्य प्रदेश पनि पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । संशोधन गर्न लागेको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पहिलेभन्दा बढी सेवासुविधा पाउने भएका छन् । सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्, अतिथि सत्कार, पत्रपत्रिका,... The post स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे सेवा सुविधा बढ्दै appeared first on वर्णन मिडिया.


Latest News
Hashtags:   

स्थानीय

 | 

जनप्रतिनिधिकाे

 | 

सुविधा

 | 

बढ्दै

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources