Wednesday 8 April 2020
Home      All news      Contact us      English
barnanmedia - 2 month ago

सरकार द्वारा सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी गरिने

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी थालेको छ । गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको छ । सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्नेविरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को रेटिङ गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको समिति बनाई छानबिन र अनुसन्धान तीव्र पारिएको जानकारी दिए । समितिले कानुनी कागजात र एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्ने कागजात मिलाइरहेको जानकारी दिए । एफएटीएफको काममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जानकार हरि नेपालको समूहले काम गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन नसकिरहेका बेला विभागले धमाधम ठूला व्यापारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाएका व्यापारीलाई कारबाही गर्न कठिन देखिएको छ । ‘विभागका अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग नपाउने हो भने ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय रहेको छ । टिमले सशक्त रूपमा काम गरिरहेको भए पनि ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय हटिसकेको छैन’ विभागका सूचना अधिकारी लामिछानेले भने । यदि, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्नेजस्ता समस्या आउँछ । अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् । सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मा पाएको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण एफएटीएफको रेटिङको समय नजिकँदै जाँदा मात्रै कामले गति लिँदैमा जोखिम कम नहुने बताइएको छ । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले पनि विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी पर्याप्त आउन सकेको छैन । यसका बाबजुत पनि विभागले ग्रेलिस्टबाट बचाउन धमाधम काम भइरहेको जनाएको छ । विभागमा सिधै र एकाइमार्फत दुई किसिमले उजुरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजुरी एकाइमार्फत आउँदा छानबिन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने विभागले जनाएको छ । सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । रेटिङको समय नजिकिँदै गर्दा पनि राजनीतिक उच्च ओहदाका व्यक्तिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जानकारले नेपालमा व्यापक मात्रामा कालोधन थुपारिँदा घरजग्गाको मूल्य बढेको बताएका छन् । ‘जहाँ घरजग्गाको मूल्य महँगो हुन्छ त्यहाँ कालोधन धेरै थुप्रिएको बुझ्नुपर्छ’ नाम नबताउने सर्तमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै एक कर्मचारीले राजधानीसँग भने । पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत रूपमा कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । केही दिन अगाडि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य... The post सरकार द्वारा सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी गरिने appeared first on वर्णन मिडिया.


Latest News
Hashtags:   

सरकार

 | 

द्वारा

 | 

सम्पत्ति

 | 

थुपार्नेविरुद्ध

 | 

अनुसन्धान

 | 

निगरानी

 | 

गरिने

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources