सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ विस्तृतमा हेर्न
Tuesday 2 March 2021
ratopati - 7 days ago
के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस्)
Latest News
ताप्लेजुङ दोभान बजारमा आगलागी : १२ घण्टामा पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन, ५५ परिवार विस्थापित
- ratopati
देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई नै अविश्वास, प्रहरी अधिकारी भन्छन्,’सुरक्षाकर्मी र देशकै बेइज्जत गरे’
- imagechannel
त्रिवि सेवा आयाेगकाे अनलाइन पदपूर्ति दरखास्त फारम शुल्क खल्तीबाट भुक्तानी गर्न सकिने
- technologykhabar Fire destroys 47 houses displacing 79 families in Taplejung’s Dobhan bazaar (Updated)
- khabarhub English शीत युद्ध अन्त्य गर्ने सोभियत राष्ट्रपति गोर्बाचोभ पुगे ९० वर्ष, इतिहासकै उत्कृष्ट राजनेता भन्दै पुटिनले गरे मुक्तकण्ठले प्रशंसा
- imagechannel Sources