अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका कोटरी गुटको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिनकै संयोग पारेर फागुन ११ गते आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ ।लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै, करिब दुई तिहाई बहुमतको घोडा चढेर फासीवाद र अधिनायकवादको यात्रातिर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बज्रपात गरिदिएको छ । यसले लोकतन्त्र
Sunday 7 March 2021

ओली समूहको संसदीय दलको बैठक सकियो, संसदका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन ओलीको निर्देशन
- setopati
Govt effortful to ensure vaccine against COVID-19 to all Nepalis: Minister Tripathi
- khabarhub English
Satdobato Youth Club promoted to Division A after Khumaltar loses to Shree Bhagwati
- khabarhub English
पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका विदेशी पर्यटक निर्वाध रूपमा नेपाल भ्रमण गर्न पाउँछन्- मन्त्री ढकाल
- setopati