Sunday 16 May 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
nepalnews - 29 days ago

द्रुतमार्गको निर्माण् समयमै सकिनेमा संसदीय समितिको आशंका

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाडौंलाई तराई जोड्ने दु्रतमार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाई भएको गुनासो बढिरहेको बेला संसदीय समितिहरुले संयुक्त अनुगमन गरेका हुन्।संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी नै परेको थियो। संसदीय अनुगमनमा पुगेका सांसदहरुले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग द्रुत मार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरे।स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका समिति सदस्यहरूबीच आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा दुईमत देखियो। विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले चुनौतिपूर्ण र ठूला कामहरु बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरे भने अर्थ समितिका सदस्यहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह नै गरे।विकास समिति अन्तरगत गठित द्रुतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेश कुमार पहाडीले २०८१ सालको कार्तिक मसान्त भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समय मै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अहिले भइरहेको काम र बाँकी कामलाई हेर्दा नेपाली सेनाले नै आयोजनाको सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौति पनि देखिएको सुनाए।उनले आयोजनाको महत्वपूर्ण र जटिल कार्य मध्ये सुरुङमार्ग, अग्ला र ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेको र त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि नभइसकेकाले बाँकी अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरे। ‘२०८१ को कार्तिक मसान्त भित्रै सम्पन्न हुनेमा केही चुनौतिहरू छन्।११ वटा प्याकेज मध्ये दुई वटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का निस्केको छ। निर्माण व्यवसायी छनोट भएर ठेक्का हाल्ने काम भएको छ तर त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन’ उनले भने,‘ अरू ९ वटा प्याकेजको त ठेक्का नै निस्केको छैन। जति काम भएका छन् यसमा ठूलाठूला कामहरू खास भएका छैनन्।’द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुलहरु निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका ७५ मिटर अग्ला पुलहरू यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले टेक्निकल हिसाबले पनि केही चुनौतिहरू छन्। अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरूले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए। उनीहरुले द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहँुने बताए। निर्माणमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य निर्माण कम्पनीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।अर्थ समितिका सदस्य विनोद चौधरीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण बारे सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको बताए। नेपाली सेनाले तराई क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न मिल्ने गरि र पहाडी क्षेत्रको सजिलो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।ठूलाठूला पुल र सुरुङमार्गसमेत बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग पनि बनाइरहेको छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले द्रुतमार्ग बन्ने कुरामा सबै सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सके समयमा नै आयोजना पुरा हुने बताए।संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाले ठेक्का प्रयोजनको लागि छनौट गरेको निर्माण कम्पनीको पूर्वयोग्यता छनोटमा प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको यो निर्देशन संगै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ, विभिन्न आकार र लम्बाईका पुल बनाउन नेपाली सेनाले अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्राप्त निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम रोकिएको छ।नेपाली सेनाले निर्माण थालेको द्रुतमार्गको उपत्यकाको शुन्य विन्दु नजिक ललितपुरको फर्सिडोल क्षेत्रमा स्थानीयको अहिले पनि अवरोध छ। सेनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा काम नै प्रभावित हुने गरि विरोध भएकाले राजनैतिक निकाश खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ। द्रुतमार्ग पर्ने मकवानपुरका विभिन्न भागमा पनि विरोधहरू छन्।द्रुतमार्गको अहिलेसम्म १९ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ। कुल लम्बाई ७२ दशमलब पाँच किलोमिटर दुरी रहेको द्रुतमार्गमा कुल एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। द्रुतमार्ग ६ दशमलब ४१ किलोमिटर हुने तीन वटा सुरुङ मार्ग, १० दशमलब ५९ किलोमिटर हुने ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ।अहिले माटो काटेर पुर्ने सडकको काम लगभग सकिन लागेको छ। यसरी माटो काटेर पुर्ने सडकको कुल लम्बाई ५५ दशमलब ५ किलोमिटर छ। द्रुतमार्गको बाँकी काम पनि द्रुत गतिमा गर्न सकेमात्र २०८१ को कार्तिक मसान्त सम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सम्भव देखिन्छ।२०४९ सालमा डेनमार्क सरकारको सहयोगी संस्था डानिडाले द्रुतमार्गको अवधारणा नेपाल सरकारलाई दिएको थियो। देशमा विकसित राजनैतिक असन्तुलन र सशस्त्र युद्ध तथा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव यसमा परेको छ। पछि २०६५ सालमा एशियाली विकाश बैंकले अग्रसरता लिएपनि धेरै कुरा अगाडि बढ्न सकेन।फलतः नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। नेपाली सेनाले जिम्मा पाउनुअघि भारतीय कम्पनी इन्फ्राइस्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सीयल सर्भिस संग ९आइ एल एण्ड एफ एस० बुट मोडलमा निर्माण गर्ने गरि नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो।भारतीय कम्पनीले डिपिआर नै तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। भारतीय कम्पनीले देशभित्र निर्माण गरिरहेको आयोजनामा गरेको ढिलाई र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले थप प्रक्रिया अगाडि बढेन। अन्ततः सरकारले २०७३ सालमा सम्झौता नै रद्द गरेको थियो।


Latest News
Hashtags:   

द्रुतमार्गको

 | 

निर्माण्

 | 

समयमै

 | 

सकिनेमा

 | 

संसदीय

 | 

समितिको

 | 

आशंका

 | 

Sources